मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम CMEGP 2023 in marathi

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात सुशिक्षित तरुण- तरुणींची संख्या मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे त्याचबरोबर राज्यात उद्योग, व्यवसाय संबंधित रोजगार, स्वयंरोजगारच्या नवीन संधी निर्माण होत आहे. CMEGP 2023 in marathi

राज्यातील तरुणांना स्वावलंबी तसेच आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तरुणांच्या सृजनशीलतेला, उद्योजकतेला वाव देण्यासाठी शासनाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (Chief Minister Employment Generation Programme 2023) संपूर्ण राज्यात सुरु केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे, शासनाने हा उपक्रम राज्यात रोजगारच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सुरु केला आहे, यासाठी शासनाने नवीन क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे.

CMEGP

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेव्दारे रोजगारच्या नवीन संधी निर्माण होतील, या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या प्रकल्पांचा खर्च 50 लाखांपर्यंत मर्यादित असेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रनांतर्गत उद्योग संचलनालयामार्फत या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी केली जाईल, त्याचप्रमाणे या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र खादी ग्रामउद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेव्दारा सुद्धा केली जाईल. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी / उद्योजकांना मिळणारी सबसिडी उद्योग संचालनालयाच्या मार्फत अंगीकृत असलेल्या बँकेच्या त्यांच्या खात्यांमध्ये वितरण कालावधी निर्धारित केल्यावर पाठविली जाईल.

वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये रोजगाराच्या आणि स्वयं रोजगारच्या विविध संधी निर्माण करणे, विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, प्रकल्प, लहान आणि सूक्ष्म उद्योग निर्माण करणे, लहान प्रकल्प उभारणे, असे उद्योग उभारणे ज्यांची खर्च मर्यादा 50 लाखांच्या आत असेल, त्याचप्रमाणे मोठ्याप्रमाणात प्रमाणात असंघटीत असलेले पारंपारिक कारागीर आणि ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना एकत्रित आणणे, तसेच लहान व सूक्षम नाविन्यपूर्ण उद्योगांच्या / प्रकल्पांच्या माध्यमातून तरुणांना त्यांच्या गावात किंवा शहरात स्वयंरोजगाराच्या विविध शक्य तितक्या उपलब्ध करून देणे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुण,

पारंपारिक कारागीर यांच्यासाठी नवीन स्टार्टअप, नाविन्यपूर्ण उद्योग, वैशिष्टपूर्ण प्रकल्प उभारून संभाव्य मोठया वर्गाला सतत आणि शाश्वत रोजगार प्रदान करणे,

तसेच ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांनाचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत करणे.

या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत संभाव्य पारंपारिक कारागिरांची मजुरीची क्षमता वाढविणे आणि त्यात योगदान देणे

तसेच ग्रामीण आणि शहरी रोजगाराच्या वाढीच्या दारात वाढ करणे.

राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना स्थापन करून रोजगाराच्या उत्तम संधी

निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा नवीन क्रेडीट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम सुरु केला आहे

या कार्यक्रमालाच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणतात.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना हि राज्यातील वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांच्यासाठी आहे

हे या कार्यक्रमाचे लाभार्थी आहेत, या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांचे योगदान कमीत कमी ठेवण्यात आले आहे,

जेणेकरून लाभार्थी या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन वविध नवीन उपक्रम उभे करू शकतील.

(CMEGP) हि योजना राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत योजना महणून अंमलबजावणी करण्यात येईल,

राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या आधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय हे या योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था महणून कार्यवाही करतील.

या योजनेची महाराष्ट्र शासनच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उदोग संचालनालयाव्दारे अंमलबजावणी आणि निरक्षण केले जाते.

याशिवाय हि योजना जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC), तसेच उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र खादी ग्रामउद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेव्दारा अंमलबजावणी केली जाईल.

या योजनेच्या अंतर्गत उद्योजकांना मिळणारी सबसिडी उद्योग संचालनालयाच्या मार्फत अंगीकृत असलेल्या बँकेच्या त्यांच्या खात्यांमध्ये वितरण कालावधी निर्धारित केल्यावर पाठविली जाईल.

या योजनेच्या अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात नाविन्यपूर्ण आणि विशिष्ट उद्योग / उपक्रम उभारून

रोजगार व स्वयंरोजगारच्या मोठ्याप्रमाणात संधी निर्माण करण्याचे शासनाचे लक्ष आहे.

उद्योग उभारणीचा खर्च

या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत प्रकल्पाच्या खर्चाचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

या योजनेंतर्गत बँकेकडून मिळणारे कर्ज 60 टक्के ते 75 टक्के असेल तसेच उमेदवारांचा हिस्सा 5 टक्के ते 10 टक्के असेल, आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्याच्या रुपात मिळणारे अनुदान (मर्जीन मनी) 15 टक्के ते 35 टक्के राहील, प्रवर्गनिहाय बँक कर्ज, शासनाकडून मिळणारे अनुदान (मर्जीन मनी)

सेवा उद्योग आणि कृषी संबंधित उपक्रमांसाठी प्रकल्प किमंती अंतर्गत इमारत खर्च 20% च्या मर्यादेत असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% च्या मर्यादेत असेल.

या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत उत्पादन क्षेत्रांतर्गत परवानगी असलेल्या प्रकल्पच्या खर्चाची कमाल मर्यादा 50 लाख आहे. जर वास्तविक प्रकल्पाचा खर्च विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि अर्जदाराने हेराफेरी करून योजनेंतर्गत पात्र होण्याचा प्रयत्न केला तर अशा प्रकल्पांचा विचार केला जाणार नाही.

या योजनेंतर्गत सेवा क्षेत्रांच्या परवानगी असलेल्या प्रकल्पाची / उद्योगाची, कृषी आधारित, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया क्षेत्र, ई-वहन आधारित चांगली वाहतूक आणि इतर व्यवसाय, सिंगल ब्रांड सेवा उपक्रम कमाल किंमत 10 लाख रुपये आहे. या CMEGP योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाची शिल्लक राहिलेली रक्कम बँकांव्दारे मुदत कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिल्या जाईल.

आधिकारिक वेबसाईट

https://maha-cmegp.gov.in/homepage

■ कार्यक्रम अंतर्गत पात्र उद्योग

• नवीन उत्पादन
• सेवा आधारित
• कृषी आधारित
• प्राथमिक कृषी आधारित उपक्रम
• ई-वहन आधारित वस्तू वाहतूक
• आणि इतर व्यवसाय
• सिंगल ब्रँड सेवा उपक्रम क्षेत्रातील उद्योग
• मोबाईल सेवा उपक्रम

हे सर्व उद्योग आणि उपक्रम CMEGP योजनेंतर्गत पात्र असतीलराज्य स्तरीय संनियंत्रण आणि उच्चाधिकार समिती अशा पात्र आणि गैरपात्र उद्योगांची यादी प्रसिध्द करेल तसेच नकारत्मक उद्योगांची यादी स्वतंत्रपणे आणि आवश्यकतेनुसार जाहीर करेल. CMEGP 2023 in marathi

■ कार्यक्रमांतर्गत नकारात्मक क्रियाकालापांची यादी

• मांस प्रक्रिया / कत्तल / कॅनिंग / आणि त्यांच्याशी जोडलेले कोणतेही व्यवसाय / उद्योग त्यापासून बनविलेल्या वस्तूंना अन्न म्हणून देणे.
• मादक पदार्थांची विक्री करणे किंवा उत्पादन करणे
• पान, बिडी, सिगारेट, इत्यादी धाबा किंवा मद्य देणारे विक्री केंद्र
• तयार माल म्हणून किंवा उत्पादन कच्चा माल म्हणून तंबाखू
• विक्रीसाठी ताडी टॅपिंग. CMEGP 2023 in marathi
• चहा, कॉफी यांसारख्या पिकांच्या लागवडीशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय
• रबर, रेशीम शेती (कोकून पालन) फलोत्पादन, फुलशेती
• पशुसंवर्धानाशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय जसेकी शेळी, मेंढी पालन, डुक्कर, कुक्कुटपालन इत्यादी
• प्लास्टिक, पॉलिथिन, आणि थर्मोकोल उत्पादने आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन पर्यावरण विभाग, सरकारव्दारे प्रतिबंधितभारत सरकार / राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेले इतर कोणतेही उत्पादन / क्रियाकलाप

अंमलबजावणी संस्था

उद्योग संचलनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) हि योजना शहरी भागात राबवतील, आणि महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामउद्योग मंडळाच्या अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रणाखाली जिल्हा खादी आणि ग्रामउद्योग कार्यालये हि योजना ग्रामीण भागात राबवतील.

या योजनेमध्ये 25 लाखापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या प्रकल्पांची / उद्योगाची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण करणारी एजन्सी शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागात जिल्हा उद्योग केंद्र आहे. असे प्रस्ताव आणि क्लस्टर लिंक्ड प्रस्ताव असतील तर आवश्यकतेनुसार DOI व्दारे देखरेख आणि निर्णय / मंजूर केले जाईल.

जिल्हा उद्योग केंद्र, महाव्यवस्थापक, व्दारे जिल्हास्तरावर योजनेचे सर्वांगीण समन्वय व देखरेख केले जाईल.

प्रादेशिक सहसंचालक त्यांच्या संबंधित प्रदेशासाठी संपूर्ण देखरेख आणि पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असतील.

पात्रता निकष

राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती, विशेष श्रेणीसाठी (अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, माजी सैनिक) वय 5 वर्षांनी शिथिल आहे.

अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, महाराष्ट्रा बाहेर जन्म झाल्यास अर्जदाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी पात्र होण्यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा असणार नाही.

संबंधित अधिकाऱ्याकडे नोंदणीकृत असलेले मालकी, भागीदारी आणि स्वयंसहाय्यता गट या योजनेंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी पात्र आहेत.

10 लाख ते 25 लाख पर्यंतच्या उद्योगांसाठी शैक्षणिक पात्रता निकष, अर्जदार हा किमान 7 वा वर्ग पास असणे आवश्यक आहे,

तसेच 25 लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या उद्योगांसाठी अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता किमान 10 वा वर्ग पास असणे आवश्यक आहे. तसेच

अर्जदाराकडे प्रकल्पासाठी संबंधित कौशल्ये असणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत कुटुंबातील एकाच व्यक्ती पात्र असेल (कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये समविष्ट आहे स्वतः आणि जोडीदार).

योजनेंतर्गत सहाय्य फक्त नवीन प्रकल्प / उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे.

नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट (बीपीएल च्या समावेशासह, परंतु त्यांच्याकडे इतर कोणत्याही केंद्रीय आणि राज्य योजनेंतर्गत मिळालेले लाभ नसेल तर) आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहे.CMEGP 2023 in marathi

या योजनेच्या अंतर्गत ज्या उद्योगांनी आधीच भारत सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या सबसिडी लिंक्ड योजेनेचा किंवा शासनाच्या इतर कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ मिळविला आहे ते उद्योग या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही.

CMEGP अंतर्गत इतर पात्रता अटी

या योजनेच्या अंतर्गत संबंधित अंमलबजावणी एजन्सीला अर्ज करतांना विशेष श्रेणी म्हणून मदतीसाठी, जात / वैधता प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत किंवा सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेले संबंधित प्रमाणपत्र.

महिला अर्जदारांना एकूण वार्षिक लक्ष्यामध्ये मध्ये 30 टक्के आरक्षण असेल.

समाजकल्याण विभागाच्या तरतुदीनुसार दिव्यांग अर्जदारास 3 टक्के आरक्षण असेल.

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी स्वयंसहाय्यता गटाच्या नोंदणीची प्रमाणित प्रत आवश्यक असेल तर सादर करावी लागेल.

जमिनीची किंमत प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट करू नये, तयार बांधलेल्या शेड, गाळा, कार्यशाळा कामाची किंमत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के असणे आवश्यक आहे.

दीर्घ भाडेपट्टी, भाड्याने वर्क शेड, वर्कशाप, गाळा, प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात, आणि अशा खर्चाची तीन वर्षासाठी प्रमाणानुसार गणना केली जाऊ शकते.

प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये भांडवली खर्च (जमिनीची किंमत वगळता) आणि खेळत्या भांडवलाचे एक चक्र समाविष्ट असेल.

या योजनेंतर्गत भांडवली खर्च नसलेले प्रकल्प वित्तपुरवठा करण्यास पात्र नाहीत.SC आणि ST अर्जदारांना एकूण वार्षिक लक्ष्यामध्ये 20 टक्के आरक्षण असेल. CMEGP 2023 in marathi

CMEGP योजनेंतर्गत सहाय्य सर्व नवीन व्यवहार्य सूक्ष्म व लघु उद्योगांना लागू आहे.

प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया

• संबंधित जिल्हास्तरीय KVIB आणि DIC आणि बँका च्या प्रतिनिधींव्दारे लाभार्थ्यांची ओळख जिल्हास्तरावर केली जाईल.
• जीएम, DIC यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय छाननी आणि समन्वय उपसमितीव्दारे पोर्टलवर प्राप्त अर्जांची छाननी केली जाईल.
• जिल्हा समन्वयक MAVIM, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास, जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधी आणि इंडस्ट्रीज असोशिएशनचे प्रतिनिधी क्लस्टरचे सदस्य म्हणून असतील.
• जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स समिती (DLTFC) जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल, संबंधित जिल्ह्याचे उपायुक्त / जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील आणि संबंधित बँकांना प्रस्तावाची शिफारस करतील.
• बँकांना अगदी सुरुवातीपासून सहभागी करून घेतले पाहिजे जेणेकरून मोठ्याप्रमाणात प्रमाण होणारा अर्जांचा समूह टाळता येईल.
• ज्या अर्जदारांनी आधीच उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत किमान दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण घेतले असेल, त्यांना निवासी उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत पुन्हा प्रशिक्षणाची गरज नाही.
• अशा अर्जदारांना देखील निवड प्रक्रियेत प्रधान्य दिले जाईल.
• या योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांचा सामान्यीकृत प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल अर्जदारांनी आर्थिक मदतीसाठी संबंधित अंमलबजावणी संस्थांना समर्पित पोर्टल https://maha-cmegp.gov.in/homepage वरच अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्ष अर्जाची पावती अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीव्दारे विचारात घेतली जाणार नाही.
• जिल्हास्तरीय छाननी आणि समन्वय उपसमिती (DLSCC) अंतर्गत स्थापन संबंधित जीएम, डीआयसी चे अध्यक्ष अर्जांची छाननी करतील आणि

पात्र अर्जदारांची प्राथमिक यादी तयार करतील,

• आवश्यक असल्यास अर्जदारास DLSCC व्दारे समुपदेशनासाठी बोलावले जाऊ शकते.
• संबंधित जिल्ह्यांचे दंडाधिकारी / उपायुक्त / जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील DLTFC व्दारे प्राथमिक पात्र अर्जदारांची यादी मंजूर केली जाईल. आणि जीएम, डीआयसी यांनी संबंधित बँकांकडे पाठवलेल्या पुढील आवश्यकते साठी तेच असतील.
• बँकांच्या असे लक्षात आल्यास कि जास्त अनुदान मिळावे या हेतूने किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी प्रकल्पाची किंमत अतिशियोक्तीपूर्ण आहे तर बँका पुनर्विचारासाठी अर्ज DLTFC कडे पाठवतील.
• बँका आर्थिक आणि तांत्रिकरित्या तपासून प्रस्तावांची छाननी करून प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि इतर संबंधित बाबी तपासून आणि RBI ने वेळोवेळी जारी केलेल्या प्रचीलीत नियमांनुसार आणि निर्देशांनुसार मंजुरी देतील.
• बँक मंजुरी पत्राच्या प्रतीसह तपशीवार मंजूर सारांश अहवाल पोर्टलवर अपलोड करेल,
• प्रस्तावाच्या श्रेणी नुसार बँक अर्जदाराला विशिष्ट EDP प्रशिक्षणा संबंधित सूचित करेल.
• अर्जदाराने EDP प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित बँक मार्जिन मनीच्या दाव्यासह ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टलवर अपलोड करेल.
• मार्जिन मनीचा दावा मंजूर केल्या जाईल, कर्जाचा पहिला हप्ता भरल्यानंतर जो मार्जिन मनीच्या रकमे एवढा किंवा जास्त असू शकतो.
• अर्ज प्रक्रिया, छाननी, समुपदेशन, DLTFC मंजुरी, बँकेला शिफारस, कर्ज मान्यता इत्यादी जिल्हास्तरावर पूर्ण होतील.
• संबंधित बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर, GM, DIC यांनी कामकाजाच्या तीन दिवसांच्या आत मार्जिन मनी सारांश अहवाल तपशील सत्यापित आणि प्रमाणित करणे आवश्यक आहे, आणि
• HO, DIC येथील CMEGP सेलला पुढे पाठविले जाईल, मर्जीन मनीचे पुढील वाटप करण्यासाठी.विविध टप्प्यांवरील संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कालबद्ध असेल’
• CMEGP 2023 in marathi

CMEGP अंतर्गत बँक वित्त

• सर्वसाधारण लाभार्थी श्रेणीच्या बाबतीत बँक प्रकल्पाच्या 90 टक्के कर्ज मंजूर करेल आणि लाभार्थ्यांच्या विशिष्ट श्रेणीच्या बाबतीत 95 टक्के कर्ज मंजूर करण्यात येईल, आणि प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी योग्य ती पूर्ण रक्कम वितरीत करतील.
• मुदत कर्जाचे वितरण एकवेळेस किंवा टप्प्या टप्प्याने होईल हे प्रकल्पाच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल,
• बँक भांडवली खर्चासाठी मुदत कर्ज आणि रोख क्रेडिटच्या स्वरुपात खेळत्या भांडवलासाठी वित्तपुरवठा करेल,
• प्रकल्पाला बँकेकडून संमिश्र कर्जाच्या स्वरुपात वित्तपुरवठा देखील केला जाऊ शकतो यामध्ये भांडवली खर्च आणि खेळते भांडवल यांचा समावेश होतो.
• प्रकल्पाचे मंजूर भांडवल आणि खेळते भांडवल खर्चाच्या आधारावर बँका मार्जिन मनी साठी दावा करतील,
• प्रकल्पाचे खेळते भांडवल अशा प्रकारे वापरले जावे कि ते एका टप्प्यावर मार्जिन मनीच्या लॉक इन कालावधीच्या तीन वर्षाच्या आत कॅश क्रेडिटच्या 100 टक्के मर्यादेला स्पर्श करेल, आणि मंजूर मर्यादेच्या 75 टक्के पेक्षा कमी वापर नसेल.
• जर ते वरील मर्यादेला स्पर्श करत नसेल तर बँका / वित्तीय संस्था मार्जिन मनीच्या प्रमाणात रक्कम वसूल करेल आणि तिसऱ्या वर्षाच्या शेवटी DOI कडे परत पाठवेल.
• बँकेचे व्याज दर आणि परतफेडीचे वेळापत्रक सामान्य प्रचलित असेल.प्रारंभिक स्थगितीनंतर परतफेड वेळापत्रक 3 ते 7 वर्षांच्या दरम्यान असू शकते संबंधित बँक / वित्तीय संस्थेव्दारे विहित केले जाऊ शकते.
• CMEGP अंतर्गत प्रकल्प मंजूर करतांना राज्यस्तरीय बँकर्स समिती संबंधित बँकांना आवश्यक सल्ला व मार्गदर्शक सूचना जारी करतील.

या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी फक्त ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• अर्दाराचे जन्म प्रमाणपत्र
• शाळा सोडल्याचा दाखला
• अधिवास प्रमाणपत्र
• शैक्षणिक पात्रता तपशील
• उपक्रम फॉर्म
• प्रकल्प अहवाल
• जात प्रमाणपत्र
• जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
• विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
• कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (पूर्ण झाल्यास)

आजच्या लेखामध्ये CMEGP 2023 in marathi या बद्दल माहीती आवडल्यास खालील Whats App बटणावर क्लिक करून मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.

👇 Please share CMEGP 2023 in marathi on what’s app.