Dushkali Anudan | यंदा राज्यामध्ये कमी पाऊस झाल्यामुळे राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून योग्य ते निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे पाऊल उचलले आहे.
शेती करत असताना शेतकऱ्यांना अनेक अशा संकटाचा सामना करावा लागतो. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असते.
परंतु येत्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून मदत दिली जाते. व ही मदत शेतकऱ्यांना एका हंगामापुरते एका वेळेस पुरते त्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने निविष्ठा अनुदान (Drought Subsidy) स्वरूपामध्ये देण्यात येते.
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहिरीत दराने मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग अनिवार्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आलेले आहेत. नमूद क्रमांक. 5 येथील दिनांक 9. 11. 2023 शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शतकाचा नुकसान भरपाई करिता दोन ऐवजी तीन हेक्टर पर्यंत मदत व अनुदनीय करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने खरीप हंगाम 2023 करिता दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. 40 तालुक्यामधील खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता नमूद क्र. २ येथील शासन निर्णयाचे निश्चित केलेल्या दरानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण 2443 कोटी 22 लाख 71 हजार रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासन मंजुरी देण्यात आलेली आहे.